'प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनमा कानुनी वाधा'
सरकारले झण्डै अढाई महिनाअघि केही महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपनि अहिलेसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
केही कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ देखिएकाले पहिले मातहत रहेकै मन्त्रालयमार्फत् प्रशासनिक काम भइरहेको र गतिविधि बारेको जानकारी दुवै मन्त्रालयलाई गराउने गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार तोकिएका विभागलाई मातहतमा ल्याउन परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।
आलोचना
प्रधानमन्त्रीले शक्तिशाली बन्न त्यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गरेका ती विभागले आफूले सम्पादन गरेको जानकारी त प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराउने गरेका छन्, तर अन्य सबै कामहरू पहिला जसरी नै भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विभागसँग जोडिएका कानुनमा परिमार्जन नहुँदा त्यसो भएको बताइएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता शेखर पौडेलले भने, "प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धानको निर्देशन दिने कुनै संरचना छैन, अर्को स्पष्ट नीतिगत खाका र संरचना नबन्दासम्म कार्यविभाजन नियमावलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत भएपनि कार्यसम्पादनका हिसाबले अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमै काम गरिरहेको अवस्था हो।"
प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् जाने प्रक्रिया शुरु गरिसकिए पनि अर्थमन्त्रालयसँग जोडिएको संरचनालाई परिवर्तन नगरिएकाले पूर्णरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत जान कठिनाइ भइरहेको सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका उप-महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, "पहिले जसरी काम भइरहेको थियो अहिलेलाई त्यसै अनुसार गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्राचार आएको छ, त्यसैले रिपोर्टिङ बैठक र निर्देशनहरू पहिले अनुसार नै भइरहेको छ।"
कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार विभागहरू मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया भने जारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भनाइ छ।
प्रवक्ता विनोद बहादुर कुँवरले भने, "पुरानै अनुसार कतिपय दैनिक कामहरू सम्पादन भइरहेका छन्। पुराना कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू नयाँ संरचनाअनुसार चलाउँदा खेरि के-के संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं।"
कानुनको परिमार्जन र संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षणको काम सकिएपछि मात्रै विभागहरू पूर्णरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत संचालन हुनसक्ने बताइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षणको काम गरिरहेको जनाइएको छ।
No comments:
Post a Comment