Thursday, 31 May 2018

सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसद भन्छन् 'चाहिन्न चार करोड

सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसद भन्छन् 'चाहिन्न चार करोड सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेटका केही प्रावधानले आफूहरूको अपमान गरेको भन्दै सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। संसद्‍मा बिहीवारबाट आरम्भ भएको बजेटबारेको छलफलमा बोल्दै उनीहरूले विगतको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा परिवर्तन गरेर ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत तलब बढेन, आयकरमा फेरबदल प्रदेशहरू बजेटप्रति निकै असन्तुष्ट सांसदले छनोट गर्ने योजनामा दुइटा शीर्षकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति छुट्ट्याउने गरिएको साढे तीन करोड रुपैयाँलाई बढाएर चार करोड पुर्‍याइए पनि शीर्षक र मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूको दबाब थियो। तर बजेट विनियोजन गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समन्वय र सहजिकरमा योजनाको छनोट र अनुगमन हुने गर्ने प्रावधान राखेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निम्ति ४ करोड विनियोजन गरेका छन्।
'हामीलाई चाहिन्न' नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गजेन्द्र महतले भने, "हामी साह्रै अपमानित भएका छौँ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य राखेर विनियोजित गर्नु रे! हामीलाई बाँधेर राख्न पाइन्छ? हामीलाई अपमानित गर्न पाइन्छ? चाहिएको छैन हामीलाई त्यो चार करोड।" तस्वीर कपीराइटRSS नेकपाकै सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले सांसदहरूलाई अविश्वास गरेको धारणा राखे।

Wednesday, 9 May 2018

'प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनमा कानुनी वाधा'

   'प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनमा कानुनी  वाधा'





प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
Image captionप्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिएका विभागलाई मातहतमा ल्याउन परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ

सरकारले झण्डै अढाई महिनाअघि केही महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपनि अहिलेसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
केही कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ देखिएकाले पहिले मातहत रहेकै मन्त्रालयमार्फत् प्रशासनिक काम भइरहेको र गतिविधि बारेको जानकारी दुवै मन्त्रालयलाई गराउने गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार तोकिएका विभागलाई मातहतमा ल्याउन परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति ‌ ‌शुद्धिकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।





आलोचना
प्रधानमन्त्रीले शक्तिशाली बन्न त्यस्तो निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गरेका ती विभागले आफूले सम्पादन गरेको जानकारी त प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराउने गरेका छन्, तर अन्य सबै कामहरू पहिला जसरी नै भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विभागसँग जोडिएका कानुनमा परिमार्जन नहुँदा त्यसो भएको बताइएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता शेखर पौडेलले भने, "प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धानको निर्देशन दिने कुनै संरचना छैन, अर्को स्पष्ट नीतिगत खाका र संरचना नबन्दासम्म कार्यविभाजन नियमावलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत भएपनि कार्यसम्पादनका हिसाबले अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमै काम गरिरहेको अवस्था हो।"
प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् जाने प्रक्रिया शुरु गरिसकिए पनि अर्थमन्त्रालयसँग जोडिएको संरचनालाई परिवर्तन नगरिएकाले पूर्णरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत जान कठिनाइ भइरहेको सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका उप-महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, "पहिले जसरी काम भइरहेको थियो अहिलेलाई त्यसै अनुसार गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्राचार आएको छ, त्यसैले रिपोर्टिङ बैठक र निर्देशनहरू पहिले अनुसार नै भइरहेको छ।"
कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार विभागहरू मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया भने जारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भनाइ छ।
प्रवक्ता विनोद बहादुर कुँवरले भने, "पुरानै अनुसार कतिपय दैनिक कामहरू सम्पादन भइरहेका छन्। पुराना कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू नयाँ संरचनाअनुसार चलाउँदा खेरि के-के संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं।"
कानुनको परिमार्जन र संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षणको काम सकिएपछि मात्रै विभागहरू पूर्णरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत संचालन हुनसक्ने बताइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षणको काम गरिरहेको जनाइएको छ।

Tuesday, 8 May 2018

मोदीको स्वागतका लागि बनाइएको स्वागतद्वार कसले भत्कायो ?

मोदीको स्वागतका लागि बनाइएको स्वागतद्वार कसले  भत्कायो ?

जनकपुर । बुधबार बिहान आएको हावाहुरीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिन पछि हुन लागेको जनकपुर भ्रमणका लागि बनाइएको पण्डाल र स्वागत द्वार उडाएको छ ।
वर्षासँगै आएको हावाहुरीले मोदी स्वागतकालागि आयोजकले बनाएको स्वागत द्वार ढलेको हो । मोदीको अभिनन्दन हुने रंगभूमी बाह्र बिगाह मैदानमा पानी जमेको छ ।
हावाहुरी सडकको पण्डाल खसेपनि अभिनन्दन हुने स्थानमा खासै क्षति भने नभएको धनुषाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कर्णले बताए ।  हावाहुरी अभिनन्दन हुने रंगभूमी मैदानमा कुनै क्षति नभएको कर्णले बताए । हावा हुरीकोक्रममा पण्डाल निर्माणकालागि ल्याएएको समाग्री बचाउन खोज्दा केही मजदुर समान्य घाइते भएको उनले बताए । 
पछिल्लो दुई साता यता मोदीको स्वागतकालागि २४ घण्टा मजदुर परिचालन गरेर रंगभूमी मैदान सरसफाइ, रंगरोगन, पण्डाल निर्माण भइरहेको छ ।

शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा कृत्रिम ताल थपिँदै

  शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा  कृत्रिम        ताल थपिँदै




काठमाडौं । वन्यजन्तुलाई पानीको तिर्खा मेटाउनका लागि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा कृत्रिम ताल निर्माण गर्न थालिएको छ ।
वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापनअन्तर्गत यहाँ चालू आर्थिक वर्षमा ६ वटा ताल निर्माण भइरहेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका निमित्त संरक्षण अधिकृत गोपाल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
निकुञ्जभित्रको रानी ताल र सालगौडी ताल व्यवस्थापन गरी थप सुविधायुक्त बनाउनसमेत बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो । निकुञ्जभित्र यसअघि विभिन्न सयमा गरेर करीब एक दर्जन ताल निर्माण भइसकेका छन् । “चालू आवमा ६ वटा ताल खनिँदैछन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “कृत्रिम तालका कारण वन्यजन्तुलाई सहज भएको छ ।” शुक्लाफाँटामा प्राकृतिक र कृत्रिम गरी करिब दुई दर्जन ताल छन् ।
sf7df8f}F . शुक्लाफाँटा भएर चौधर नदी समेत बग्छ । खडेरीका कारण वन्यजन्तुलाई पानी पिउन समस्या नहोस् भनेर ताल थप्ने क्रम जारी छ । आवश्यकताअनुसार निकुञ्जको अण्डैया, लालपानी, बर्कौलालगायत क्षेत्रमा ताल बनाइनुका साथै पानी तान्न ट्युवबेलको प्रबन्ध मिलाइएको छ । ठेक्का प्रक्रियामार्फत हरेक वर्ष यहाँ ताल निर्माण भइरहेका छन् ।
“गर्मी मौसममा पानीका मुहान सुक्नुका साथै डढेलोबाट वन्यजन्तु प्रभावित हुने गर्छन्,” घिमिरेले भन्नुभयो, “अहिले कृत्रिम तालमा पानी भरेर वन्यजन्तुका लागि सहज बनाएका छौँ ।” निकुञ्जभित्रका रानी ताल, बठनिया ताल र बाबा ताल संरक्षणको अभावमा पुरिँदै गएका छन् । बजेट अभावले निकुञ्ज प्रशासनले यहाँका प्राकृतिक तालको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्न सकिरहेको छैन ।